यूक्रेन में युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने एक बार फिर देश में मार्शल लॉ और सामान्य लामबंदी की अवधि को अगले 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया है।
साल 2022 में रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद से यह सिलसिला लगातार चल रहा है। यूक्रेनी संसद, जिसे वेरखोवना राडा कहा जाता है, उसने भारी बहुमत से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह कोई चौंकाने वाली खबर नहीं है। जमीन पर हालात ऐसे हैं कि कीव के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है। जब सीमाओं पर रोज गोले बरस रहे हों, तो सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को चला पाना नामुमकिन सा हो जाता है।
लोग अक्सर पूछते हैं कि आखिर हर तीन महीने में इसे क्यों बढ़ाया जाता है। इसका जवाब यूक्रेन के संविधान में छिपा है। वहां के कानून के मुताबिक, राष्ट्रपति एक बार में अनिश्चितकाल के लिए मार्शल लॉ लागू नहीं कर सकते। हर 90 दिन बाद संसद की मुहर लगवाना अनिवार्य है। यह एक तरह का संवैधानिक चेक है ताकि सत्ता का पूरी तरह केंद्रीकरण न हो जाए।
आम यूक्रेनी नागरिक की जिंदगी पर इसका सीधा असर
मार्शल लॉ सिर्फ एक कागजी आदेश नहीं है। यह वहां के हर नागरिक की सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या तय करता है।
सबसे बड़ा असर आवाजाही पर पड़ता है। 18 से 60 साल की उम्र के पुरुषों के देश छोड़ने पर सख्त पाबंदी है। कुछ खास अपवादों को छोड़ दें, जैसे कि तीन या उससे ज्यादा बच्चों के पिता या गंभीर रूप से बीमार लोग, तो बाकी किसी को सीमा पार करने की इजाजत नहीं मिलती। बॉर्डर गार्ड्स हर दस्तावेज की बारीकी से जांच करते हैं। फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर भागने वालों पर सरकार ने शिकंजा और कस दिया है।
रात का कर्फ्यू एक और कड़वी सच्चाई है। कीव, खार्किव और ओडेसा जैसे बड़े शहरों में आधी रात के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। अगर आप बिना खास पास के बाहर पकड़े गए, तो सीधे पुलिस हिरासत या सैन्य भर्ती कार्यालय का रास्ता देखना पड़ सकता है।
सैन्य लामबंदी यानी मोबिलाइजेशन का दबाव भी बढ़ा है। फ्रंटलाइन पर जवानों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने भर्ती के नियमों को काफी सख्त कर दिया है। सड़कों पर, मेट्रो स्टेशनों के बाहर और कैफे में भी सैन्य अधिकारी दस्तावेजों की जांच करते दिख जाते हैं। इसे लेकर आम लोगों में थोड़ी बेचैनी जरूर है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे देश बचाने की कीमत मानकर स्वीकार कर रहे हैं।
चुनावों का टलना और लोकतंत्र पर उठते सवाल
मार्शल लॉ बढ़ने का सबसे बड़ा राजनीतिक मतलब यह है कि यूक्रेन में फिलहाल कोई चुनाव नहीं होंगे।
राष्ट्रपति जेलेंस्की का पांच साल का कार्यकाल तकनीकी रूप से मई 2024 में ही पूरा हो चुका था। पश्चिमी देशों के कुछ हलकों और खुद रूस की तरफ से उनकी वैधता पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। लेकिन यूक्रेनी कानून स्पष्ट है। मार्शल लॉ के दौरान न तो राष्ट्रपति चुनाव हो सकते हैं और न ही संसदीय चुनाव।
यूक्रेन के चुनाव आयोग और खुद वहां की विपक्षी पार्टियों का भी मानना है कि युद्ध के बीच वोटिंग कराना आत्मघाती होगा। लाखों लोग देश छोड़कर यूरोप में शरण लिए हुए हैं। लाखों सैनिक मोर्चे पर तैनात हैं। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव हैं?
अगर रूस ने किसी मतदान केंद्र पर मिसाइल दाग दी, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसलिए कीव में इस बात पर आम सहमति है कि पहले अस्तित्व बचाना जरूरी है, चुनाव बाद में भी हो जाएंगे। हालांकि, सत्ता के एक ही जगह सिमटते जाने को लेकर स्थानीय मीडिया और नागरिक समाज के बीच दबी जुबान में बहस जरूर चलती रहती है।
अर्थव्यवस्था और मीडिया पर कड़ा नियंत्रण
युद्ध ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। मार्शल लॉ के तहत सरकार को यह अधिकार मिल जाता है कि वह किसी भी निजी संपत्ति या कंपनी को सैन्य जरूरतों के लिए अपने कब्जे में ले ले।
देश का पूरा बजट अब रक्षा क्षेत्र के इर्द-गिर्द घूमता है। बुनियादी ढांचे, स्कूल और अस्पतालों का पैसा कटकर ड्रोन, तोप के गोले और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने में जा रहा है। विदेशी मदद, खासकर अमेरिका और यूरोपीय संघ से मिलने वाले पैकेज के बिना सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देना भी मुश्किल है।
मीडिया की आजादी भी सीमित हुई है। 'यूनाइटेड न्यूज' नाम के एक सरकारी टेलीमैराथन के जरिए ज्यादातर प्रमुख टीवी चैनल एक ही तरह की खबरें दिखाते हैं। सैन्य ठिकानों की लोकेशन, मिसाइल हमलों से हुए सटीक नुकसान और सेना की मूवमेंट की तस्वीरें साझा करना गंभीर अपराध है। ऐसा करने वालों को लंबी जेल की सजा हो सकती है। सरकार का तर्क है कि यह जानकारी सीधे दुश्मन के काम आती है।
युद्ध के मैदान की हकीकत जो इस फैसले को मजबूर करती है
पूर्वी मोर्चे यानी डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र में रूसी सेना लगातार दबाव बनाए हुए है।
यूक्रेन के पास गोला-बारूद और सैनिकों की संख्या रूस के मुकाबले कम है। सर्दियों का मौसम नजदीक आते ही ऊर्जा ठिकानों पर हमलों का खतरा फिर से बढ़ गया है। बिजली के ग्रिड तबाह होने से लाखों लोगों के सामने अंधेरे और ठंड में रहने का संकट खड़ा हो जाता है।
ऐसे माहौल में प्रशासन को तुरंत फैसले लेने की ताकत चाहिए होती है। अगर किसी इलाके को खाली कराना हो, या किसी सड़क को सैन्य काफिले के लिए बंद करना हो, तो लालफीताशाही आड़े नहीं आनी चाहिए। मार्शल लॉ प्रशासन को यही रफ्तार देता है। यह लोकतंत्र के लिए आदर्श स्थिति बिल्कुल नहीं है, पर युद्ध के नियम शांति काल के नियमों से अलग होते हैं।
अंतरराष्ट्रीय समुदाय और भारत का रुख
यूक्रेन के इस कदम पर पश्चिमी सहयोगियों ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। नाटो देश और यूरोपीय संघ अच्छी तरह समझते हैं कि कीव किस तरह के अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है।
वहीँ दूसरी तरफ, वैश्विक स्तर पर युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक कोशिशें भी चल रही हैं। भारत ने हमेशा से बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान निकालने की वकालत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कीव और मॉस्को यात्राओं के दौरान साफ कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का हल रणभूमि में नहीं निकल सकता।
लेकिन जब तक दोनों पक्ष बातचीत की मेज पर बैठने को तैयार नहीं होते, तब तक यूक्रेन में यह आपातकालीन व्यवस्था यूं ही चलती रहेगी।
अगर आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति या पूर्वी यूरोप के घटनाक्रमों पर नजर रखते हैं, तो अगले तीन महीने बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं। अमेरिकी प्रशासन की नीतियों में संभावित बदलाव और यूरोपीय देशों की सैन्य सहायता की रफ्तार यह तय करेगी कि 90 दिन बाद जेलेंस्की को फिर से इसी तरह के आदेश पर दस्तखत करने पड़ेंगे या फिर शांति की कोई धुंधली किरण नजर आएगी। यूक्रेन के ताजा हालातों और वैश्विक कूटनीति से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स और संयुक्त राष्ट्र के बयानों पर नजर बनाए रखें, ताकि आप किसी भी तरह की भ्रामक सूचना से बच सकें।